| दौंड : प्रतिनिधी
वरवंड ( ता. दौंड ) येथील व्हिक्टोरिया तलाव परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर मातीचा बेकायदेशीर उपसा करून ती माती पाटबंधारे विभागाच्या हद्दीत आणून साठवली जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे तलावातून चोरीने उपसल्याचा आरोप असलेली हीच माती पुन्हा लाखो रुपयांना विकली जात असल्याने शासनाच्या महसुलावरच डल्ला मारला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
व्हिक्टोरिया तलावालगत जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेशी संबंधित इमारतीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर माती आणून टाकण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. हा साठा पाटबंधारे विभागाच्या हद्दीत असतानाही संबंधित विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तलावातून उपसा, पाटबंधारे हद्दीत साठवणूक अन् पुन्हा विक्री?
या ठिकाणी पांढऱ्या रंगाचा जेसीबी सातत्याने कार्यरत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. चोरीच्या मार्गाने माती उपसून ती या ठिकाणी आणली जाते आणि त्यानंतर ग्राहकांना विकली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तपणे चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मातीचा हा साठा नेमका कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला? माती उपशासाठी परवानगी घेतली होती का? घेतली असल्यास किती प्रमाणात आणि कोणत्या आदेशानुसार? तसेच या मातीच्या विक्रीतून शासनाला किती महसूल मिळाला, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे माती माफियाचे धाडस वाढले?
गाव कामगार तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी या प्रकाराची माहिती वेळोवेळी दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र त्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महसूल विभागातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी तसेच पाटबंधारे विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला असतानाही तो थांबला नसेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय? संबंधितांना कोणाचे राजकीय अथवा प्रशासकीय पाठबळ आहे का? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
मातीच्या व्यवहारातून लाखोंची उलाढाल; शासनाचा महसूल मात्र बुडतोय?
तलावातून मातीचा अनधिकृत उपसा होत असेल आणि त्यानंतर ती माती परवानगीशिवाय विकली जात असेल, तर हा केवळ माती चोरीचा प्रकार नसून शासनाच्या महसुलाचेही नुकसान करणारा गंभीर प्रकार ठरू शकतो. त्यामुळे आतापर्यंत किती माती उपसण्यात आली, किती माती साठवण्यात आली आणि किती माती विकण्यात आली, याचा पंचनामा करून प्रशासनाने संपूर्ण हिशेब तपासण्याची मागणी होत आहे.
परिसरात वादाची ठिणगी; पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करण्याची मागणी
मातीच्या साठवणुकीच्या ठिकाणी आता वाद होण्यास सुरुवात झाल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वीच पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मातीचा साठा तातडीने मोजून पंचनामा करावा, जेसीबी व वाहनांच्या हालचालींची चौकशी करावी, संबंधित कागदपत्रे तपासावीत आणि बेकायदेशीर साठा आढळल्यास तो जप्त करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात ‘माती चोरीला नेमके कोणाचे छत्र?’ आणि ‘शासनाचा महसूल बुडत असताना प्रशासन गप्प का?’ हे दोन प्रश्न सध्या वरवंड परिसरात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. प्रशासन या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.