| पुणे : प्रतिनिधी
बीबीसीस्काय न्युज मराठीसाठी
राज्य शासनाने अलीकडेच सर्व लहान लहान कामांची टेंडर एकत्र करून मोठ्या टेंडरमध्ये (Tender Clubbing) क्लबिंग रूपांतरण करण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर सहकारी संस्था आणि ओपन लायसन असणारे १० कोटी मर्यादे पर्यंतचे ठेकेदार यांच्यावर रोजगाराचा गंभीर परिणाम झाला आहे. शासनाने पूर्वीच कामवाटपाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, 40% कामे ओपन ठेकेदारांना, 34% सुशिक्षित बेरोजगारांना आणि 26% मजूर सहकारी संस्थांना देणे अपेक्षित आहे.
मात्र हे धोरण न पाळता विविध शासकीय विभागांकडून स्वतंत्र आणि लहान कामे एकत्र करून एकाच मोठ्या टेंडरच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत, अशी ठेकेदारांची गंभीर तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटना व सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने ठेकेदार एकत्र येत असून, सुरेश कडू ( जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र कंत्राटदार संघ ) व शैलेश खैरे ( जिल्हाध्यक्ष, सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार संघ ) यांच्या नेतृत्वाखाली विधीतज्ञ असीम सरोदे यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या संदर्भात डॉ. प्रविण कदम यांनी असे सांगितले की ही लढाई कोणाच्या एकट्याची नाही, ती सर्व सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था आणि लहान ठेकेदारांची आहे. शासनाने टेंडर क्लबिंग थांबवून ठरवलेले कामवाटप धोरण प्रामाणिकपणे अंमलात आणावे. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन मार्ग निवडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
राज्यातील अनेक ठिकाणी लहान ठेकेदारांना जाणूनबुजून बाजूला ठेवले जात असून, मोठ्या ठेकेदारांना एकत्रित टेंडरद्वारे सर्व कामे दिली जात आहेत. या पद्धतीमुळे शासनातील काही अधिकाऱ्यांना कमिशनचा लाभ मिळतो, मात्र लहान ठेकेदार, मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगारांचे रोजगार हिरावले जात आहेत. या अन्याया विरोधात ठेकेदार संघटना वेळोवेळी कोर्टात धाव घेत असली तरी शासनाकडून हा प्रकार थांबलेला नाही. म्हणूनच आता हा लढा सुप्रीम कोर्टाच्या पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर “राज्यातील प्रत्येक ठेकेदार, संस्था आणि बेरोजगारांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे, एकत्र आलो तरच अन्यायाविरुद्धचा आवाज बुलंद होईल,” असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कंत्राटदार संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश कडू असे म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक घटकाला जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा समान अधिकार आहे. शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सोसायट्या आणि ओपन लहान ठेकेदार यांना रोजगार मिळावा म्हणून विविध परिपत्रके व जीआरद्वारे कामवाटपाचे प्रमाण निश्चित केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण पाळले जात नाही; उलट लहान कामे क्लब करून मोठ्या टेंडरमध्ये बदलली जात आहेत. त्यामुळे हजारो लहान ठेकेदार रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटना व सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने ठेकेदार एकत्र येत असून, सुरेश कडू ( जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र कंत्राटदार संघ ) व शैलेश खैरे ( जिल्हाध्यक्ष, सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार संघ ) यांच्या नेतृत्वाखाली विधीतज्ञ असीम सरोदे यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या संदर्भात डॉ. प्रविण कदम यांनी असे सांगितले की ही लढाई कोणाच्या एकट्याची नाही, ती सर्व सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था आणि लहान ठेकेदारांची आहे. शासनाने टेंडर क्लबिंग थांबवून ठरवलेले कामवाटप धोरण प्रामाणिकपणे अंमलात आणावे. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन मार्ग निवडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
राज्यातील अनेक ठिकाणी लहान ठेकेदारांना जाणूनबुजून बाजूला ठेवले जात असून, मोठ्या ठेकेदारांना एकत्रित टेंडरद्वारे सर्व कामे दिली जात आहेत. या पद्धतीमुळे शासनातील काही अधिकाऱ्यांना कमिशनचा लाभ मिळतो.
मात्र लहान ठेकेदार, मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगारांचे रोजगार हिरावले जात आहेत. या अन्याया विरोधात ठेकेदार संघटना वेळोवेळी कोर्टात धाव घेत असली तरी शासनाकडून हा प्रकार थांबलेला नाही. म्हणूनच आता हा लढा सुप्रीम कोर्टाच्या पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. “राज्यातील प्रत्येक ठेकेदार, संस्था आणि बेरोजगारांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे, एकत्र आलो तरच अन्यायाविरुद्धचा आवाज बुलंद होईल,” असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कंत्राटदार संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश कडू असे म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक घटकाला जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा समान अधिकार आहे. शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सोसायट्या आणि ओपन लहान ठेकेदार यांना रोजगार मिळावा म्हणून विविध परिपत्रके व जीआरद्वारे कामवाटपाचे प्रमाण निश्चित केले आहे.
मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण पाळले जात नाही; उलट लहान कामे क्लब करून मोठ्या टेंडरमध्ये बदलली जात आहेत. त्यामुळे हजारो लहान ठेकेदार रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने आता आम्ही न्याय मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील ॲड, असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून आम्ही ही लढाई लढणार आहोत.”