ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषद सीईओंना, राज्य सरकारचा अध्यादेश | निवडणूक होईपर्यंत सहा महिन्यांसाठी प्रशासक नियुक्ती

| मुंबई : प्रतिनिधी
  बीबीसीस्काय न्युज मराठीसाठी

राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अद्याप निवडणुका होऊ न शकलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) दिले आहेत.

यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी असाधारण राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतींसाठी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना राहणार आहे.

नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांचा असेल. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपुष्टात येईल.

त्यामुळे आगामी काळात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.