शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ! राज्य सरकारकडून तुकडेबंदी कायदा रद्द; ५० लाख नागरिकांना थेट फायदा

| मुंबई : प्रतिनिधी
  बीबीसीस्काय न्युज मराठीसाठी

राज्यातील शेतकरी, गृहबांधणीसाठी जमीन घेणारे नागरिक आणि ग्रामीण व्यावसायिकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे सुमारे ५० लाखांहून अधिक शेतकरी आणि नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.

हा निर्णय राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जाहीर करण्यात आला. यानुसार, आता १ गुंठ्याची जमीन खरेदी-विक्री करणे कायदेशीर होणार आहे. यापूर्वी, शेतजमिनींच्या व्यवहारासाठी किमान १० ते २० गुंठे इतकं क्षेत्र असणं आवश्यक होतं, ज्यामुळे लहान शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिक अडचणीत सापडत होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, “तुकडेबंदी कायदा हटवण्याचा निर्णय हा काळाची गरज आहे. यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक खुले आणि पारदर्शक होतील.” या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली जाणार असून, ३० दिवसांत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (SOP) प्रसिद्ध केल्या जातील.

पूर्वीचे नियम आता इतिहासजमा,

सन २०२१-२२ मध्ये १, २ किंवा ३ गुंठ्यांच्या जमिनीच्या खरेदी- विक्रीवर बंदी होती. मात्र, आता हा अडथळा दूर झाल्यामुळे शेतकरी, घरकुल लाभार्थी आणि लघु व्यावसायिकांना जमीन घेणं सुलभ होणार आहे.

विरोधकांचंही स्वागत,

या निर्णयाचं महाविकास आघाडी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी याचे समर्थन करत म्हटले की, “हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचं मोठं पाऊल आहे.”

मागील तुकड्यांनाही कायदेशीर मान्यता,

विशेष म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत लहान स्वरूपात झालेले जमिनीचे व्यवहारही कायदेशीर ठरणार आहेत, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांत झालेले हजारो जमिनी व्यवहार अधिकृत आणि सुरक्षित होतील.

तुकडेबंदी कायदा रद्द –मुख्य मुद्दे

• १ गुंठ्याची जमीन खरेदी-विक्री आता कायदेशीर
• ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना थेट फायदा
• ३० दिवसांत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर होणार
• १ जानेवारी २०२५ पर्यंतचे तुकडे वैध, लहान शेतकरी, घरकुल      लाभार्थी व व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.